संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : महरा
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत विषय न्यायाधीश वा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएको बताएका छन्।
…
माओवादी केन्द्रले आज शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल ग…
‘सशस्त्र द्वन्द्व व्यक्तिगत नभई पार्टीगत थियो’
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु हुँदैन। हामी जुन विचारबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौं। त्यसको अक्षरस पालना गरी उत्पीडनमा परेकालाई न्यायको अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्नुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा सकस
अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अल्झाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि अहिले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको नजीरविरूद्ध : एमाले
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा म…
शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा टुंग्याउन दबाब
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गिरिजाबाबुको राम्रै सम्बन्ध रहेकाले प्रचण्ड पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन इच्छुक हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एमाले र माओवादीबीच आरोपप्रत्यारोप
एमाले र माओवादीका नेता आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपनि पुष १० गते बनेको सत्ता साझेदार दलको न्युनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंग्याउ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।
